UP News: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का लखनऊ BJP कार्यालय में प्रदर्शन, आरक्षण के मुद्दे पर उठाई आवाज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में प्रदर्शन किया। करीब 50 अभ्यर्थी पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचे और कुछ ही देर में जमीन पर लेटकर विरोध जताने लगे।

प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और सीटी बजाकर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे तक कार्यालय परिसर में प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकाला।यह घटना शिक्षक भर्ती से जुड़े उन अभ्यर्थियों के आंदोलन का हिस्सा बताई जा रही है, जो लंबे समय से आरक्षण नियमों के कथित गलत क्रियान्वयन और नियुक्ति संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं।

आरक्षण के मुद्दे पर तख्तियां और विशेष टोपी के साथ प्रदर्शन

बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने विरोध का अलग तरीका अपनाया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सिर पर ऐसी टोपियां पहन रखी थीं, जिन पर ‘आरक्षण घोटाला’ लिखा था। वहीं, हाथों में मौजूद तख्तियों के जरिए पिछड़े वर्ग के नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए।एक तख्ती पर कथित तौर पर यह सवाल लिखा था कि आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी जाति के नेता चुप क्यों हैं? इस तरह अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को राजनीतिक और सामाजिक चर्चा से जोड़ने का प्रयास किया।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, उनका उद्देश्य सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।

बीजेपी का पटका पहनकर कार्यालय में प्रवेश का दावा

प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी के अनुसार, कुछ अभ्यर्थी गले में बीजेपी के पटके पहने हुए थे। बताया गया कि इसी वजह से उन्हें पार्टी कार्यालय में प्रवेश मिल गया और बाद में अन्य अभ्यर्थी भी परिसर के अंदर पहुंच गए। इसके बाद अचानक जमीन पर लेटकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी गई। सुरक्षाकर्मियों के लिए स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे और आरक्षण से जुड़े विवाद के समाधान की मांग करते रहे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अभ्यर्थियों को कार्यालय परिसर से बाहर कर दिया।

क्या है 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का विवाद?

68,500 सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 के आसपास शुरू हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। इस भर्ती को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थियों के विभिन्न समूह आरक्षण, चयन सूची और नियुक्ति से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाते रहे हैं।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण व्यवस्था लागू करने में हुई कथित विसंगतियों के कारण कुछ पात्र उम्मीदवारों को उनके अधिकार नहीं मिल सके। उनका कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समेत आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए लागू नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए और संबंधित आदेशों का उचित तरीके से पालन होना चाहिए। अभ्यर्थी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े आदेशों को लागू करने और भर्ती प्रक्रिया में सामने आई समस्याओं का समाधान करने की मांग कर रहे हैं।

ईको गार्डन में धरने के बाद बीजेपी कार्यालय तक पहुंचा प्रदर्शन

68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन केवल बीजेपी कार्यालय तक सीमित नहीं है। जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारी कई दिनों से लखनऊ के ईको गार्डन में धरना दे रहे थे। उनका मुख्य मुद्दा भर्ती से जुड़े विवादों का समाधान और नियुक्ति की मांग बताया गया है।

17 सितंबर को आंदोलन के 17वें दिन अभ्यर्थियों ने रक्तदान किया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की अपील की थी। इससे पहले 12 सितंबर को भी कुछ प्रदर्शनकारी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंचे थे। वहां नारेबाजी और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति बनने की बात सामने आई थी।

सरकार के रोजगार संबंधी दावों के बीच नियुक्ति का सवाल

उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों और युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा लगातार सार्वजनिक चर्चा में रहता है। सरकार की ओर से विभिन्न अवसरों पर नियुक्तियों और रोजगार संबंधी प्रयासों की जानकारी दी जाती रही है। दूसरी ओर, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी लंबित मांगों और आरक्षण से संबंधित शिकायतों के समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं।

शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, नियमों की स्पष्ट व्याख्या और पात्र अभ्यर्थियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान अहम भूमिका निभा सकता है। प्रदर्शन के जरिए अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठाई है, अब उनकी मांगों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जानकारी और कार्रवाई की अपेक्षा बनी हुई है।