SIR विवाद: वोटिंग अधिकार पर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की अहम टिप्पणी, ‘वोट के अधिकार से वंचित करना नहीं हो सकता सही’

SIR को लेकर चल रही बहस के बीच जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने हैदराबाद स्थित NALSAR University of Law के एक कार्यक्रम में मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दे पर अपने विचार रखे। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पात्र मतदाताओं के नाम से जुड़े सवाल राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं।

जस्टिस भुइयां ने किसी विशेष राजनीतिक दल या व्यक्ति का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी प्रक्रिया का परिणाम बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को मतदान से वंचित करने के रूप में सामने आता है, तो उसकी संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। उनके अनुसार, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं करता, जिसमें कुछ नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और कुछ भारतीय नागरिक उसी अधिकार से पूरी तरह वंचित हों।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 326 का उल्लेख करते हुए मतदान व्यवस्था में समानता और संवैधानिक प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर भी उठाया सवाल

जस्टिस भुइयां ने मतदाता सूची में दर्ज नाम को हटाने की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम केवल इसलिए नहीं हटाया जाना चाहिए कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उनके अनुसार, जहां किसी व्यक्ति के मतदाता अधिकार पर असर पड़ता है, वहां उचित प्रक्रिया, सूचना और सुनवाई का महत्व बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत मतदाता जैसे स्पष्ट मामलों को छोड़कर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। इस टिप्पणी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि SIR के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन, दस्तावेजों और पात्रता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही मतभेद दिखाई दे रहे हैं।

वोट का अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था

जस्टिस भुइयां ने मतदान के अधिकार को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और स्वतंत्रता संघर्ष से भी जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है।उन्होंने यह अंतर भी बताया कि अदालतों ने मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा है। हालांकि, उनके अनुसार लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी और समान मतदान व्यवस्था का महत्व बेहद व्यापक है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच काफी अंतर हो सकता है, लेकिन चुनाव में प्रत्येक पात्र मतदाता के वोट का मूल्य समान होता है। यही व्यवस्था लोकतांत्रिक समानता का महत्वपूर्ण आधार है।

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला

SIR को लेकर राजनीतिक विवाद के साथ कानूनी चुनौती भी सामने आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में SIR से जुड़े निर्णयों और प्रक्रिया को लेकर अदालत के सामने सवाल रखे गए हैं। मामले की सुनवाई को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है।

दिल्ली में कई संगठनों का प्रदर्शन

SIR के विरोध में दिल्ली में अलग-अलग संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से प्रदर्शन किए गए। AISA के कार्यकर्ताओं ने लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने अशोक रोड क्षेत्र से जंतर-मंतर की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रिपोर्टों के मुताबिक AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी SIR में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की गई। पुलिस की ओर से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई। AAP नेता सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा का नाम भी हिरासत में लिए गए नेताओं में बताया गया। दोनों नेताओं ने मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े सवालों को महत्वपूर्ण बताया।

यूथ कांग्रेस ने भी निकाला मार्च

SIR को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से भी दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से जंतर-मंतर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।

प्रदर्शन के दौरान मशाल जुलूस और कैंडल मार्च भी निकाला गया। यूथ कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। संगठन की ओर से कहा गया कि जब तक उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा।

मुंबई में भी SIR के खिलाफ आवाज

SIR को लेकर मुंबई में भी राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलीं। शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की ओर से संयुक्त रूप से विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग भी की। इस तरह SIR को लेकर विवाद अब केवल मतदाता सूची के प्रशासनिक पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रहा है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ी व्यापक बहस का हिस्सा बन चुका है।

आगे क्या?

SIR से जुड़े विवाद में अब दो स्तरों पर घटनाक्रम महत्वपूर्ण रहेगा। एक तरफ चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आगे बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया से जुड़े कानूनी सवालों पर सुनवाई होगी। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणी ने इस बहस में नागरिकों के मतदान अधिकार, समानता और उचित प्रक्रिया जैसे संवैधानिक पहलुओं को प्रमुखता से सामने रखा है। वहीं विपक्षी दलों के प्रदर्शन से स्पष्ट है कि SIR आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी बड़ा मुद्दा बना रह सकता है।

फिलहाल, इस पूरे विवाद में अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और संबंधित आदेशों से ही स्पष्ट होगी। इसलिए SIR से जुड़े दावों और राजनीतिक आरोपों को समझते समय आधिकारिक चुनाव आयोग की जानकारी तथा न्यायालय के आदेशों को प्राथमिक आधार मानना जरूरी है।