UP Election 2027: चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में बड़े फैसलों की तैयारी, अयोध्या में NSG हब समेत 18 प्रस्ताव एजेंडे में

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक के एजेंडे में फिलहाल करीब 18 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। बैठक में जरूरत के अनुसार अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।इन प्रस्तावों में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा निर्णय खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा PRD स्वयंसेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी, कोटेदारों के मार्जिन में वृद्धि और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास जैसी योजनाओं पर भी फैसला संभव है।

अयोध्या में NSG के क्षेत्रीय हब का प्रस्ताव

अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव में करीब 65 एकड़ बंजर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसी जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय हब विकसित करने की योजना है।

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा अन्य गंभीर सुरक्षा परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित बल की उपलब्धता मजबूत हो सकती है। NSG की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों के लिहाज से भी यह केंद्र महत्वपूर्ण हो सकता है।राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं और वीआईपी आगंतुकों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में शहर के बढ़ते राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की कवायद को अहम कदम माना जा रहा है।

PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

कैबिनेट एजेंडे में प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD स्वयंसेवकों के मानदेय से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। मौजूदा 500 रुपये प्रतिदिन के मानदेय को बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किए जाने का प्रस्ताव है।इसके साथ ही करीब 40 हजार PRD स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराने की योजना पर भी विचार किया जा सकता है। PRD स्वयंसेवक कानून-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और सरकारी कार्यक्रमों में प्रशासन की सहायता करते हैं।

78 हजार से ज्यादा कोटेदारों को अतिरिक्त मार्जिन

उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों यानी कोटेदारों के लिए भी राहत का प्रस्ताव है। सरकार प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन देने पर विचार कर रही है। इससे राज्य के 78 हजार से अधिक कोटेदारों की आय में वृद्धि हो सकती है।प्रस्ताव लागू होने पर प्रत्येक कोटेदार को उसके वितरण कारोबार के आधार पर हर महीने अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है।

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लास विकसित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।स्मार्ट क्लास के जरिए पारंपरिक पढ़ाई के साथ डिजिटल कंटेंट और आधुनिक शिक्षण संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना है।

इन प्रस्तावों पर भी हो सकता है फैसला

कैबिनेट के संभावित एजेंडे में 10 वर्ष से अधिक अवधि वाले किरायेदारी पट्टों के पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, खिलौना निर्माण को प्रोत्साहन देने वाली नई नीति और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

इसके अलावा वाहनों की तकनीकी जांच के लिए राज्य नीति-2026, अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र तथा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।